काठमाडौँ- उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको महशुलप्रति आपत्ति जनाएका छन्। तीमध्ये एक हुन् भलवारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक, चन्द्रमान श्रेष्ठ।
उनले २०६३ सालमा भलवारी स्वचालित चामल कारखाना स्थापना गरेका हुन् । उनले उद्योग स्थापनादेखि सामान्य रुपमा नै महशुल तिर्दै आएका थिए।
उनले भने, ‘पहिले एक युनिटको ८ देखि १० रुपैयाँ तिर्दै आएको थिएँ। र, उक्त महशुल समय अगावै तिर्दा मैले दुई प्रतिशत समेत छुट पाउँथे।’
तर, अहिले विद्युत प्राधिकरणले युनिटमा ६६.६७ प्रतिशले वृद्धि गरेर १७ रुपैयाँ युनिट तिर्नुपर्ने उनले बताए। ‘२०७६ माघ महिनामा आएर विद्युत प्राधिकरणले ६६.६७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेर तपाईँको लाइन ट्रंकलाइनमा परेको हुँदा बढी महशुल बुझाउनु पर्ने कुरा आएपछि म छक्क परेँ’, उनले भने।
उनका अनुसार आफूलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका बारेमा जानकारी थिएन। ‘हाम्रो ट्रंकलाइनमा २०७२ सालदेखि परेको हो भने हामीलाई किन प्राधिकरणले जानकारी दिएन?’ उनले भने, ‘त्यतिबेला किन शुल्क युनिटको ८ देखि १० रुपैयाँ लगाइयो र प्राधिकरणबाट लिखित तथा मौखिक रुपमा कुनै जानकारी आएन।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ मंसिर महिनादेखि ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल पठाएको उनको भनाइ छ। ‘सो वृद्धि भएको शुल्क मैले कुनै हालतमा तिर्न सक्दिनँ,’ उनले भने।
उनले ट्रंक लाइन नहुँदासम्म एक लाख ३० हजार महिनाको शुल्क तिर्दै आएका थिए भने ट्रंक लाइनपछि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ। उक्त महशुल तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ।
२०७५ जेठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको अवस्थामा विद्युत सेवा वापत अतिरिक्त मासिक शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क (ट्रंक तथा डेडिकेटेड शुल्क) लिनुको कुनै औचित्य नभएको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
यस्तै पञ्चकन्या ग्रुपका प्रमुख धुब्रकुमार श्रेष्ठले मासिक तिरिरहेको महसुलमा पूर्व जानकारीबिनै एक्कासी बक्यौता रकम बढेर आएपछि उद्योगीहरुलाई समस्यामा पारेको बताए।
उनले आफुहरुले उत्पादन गर्न सकेको वस्तुहरु बिक्री गरिसकेको र यति ठूलो बक्यौता रकम तिर्न मुस्किल परेको बताए। यस्तै एसआर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेतीले शुल्क वृद्धिका कारण उद्योग बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
यसैगरी वि.स २०७४ चैत महिनामा विद्युत कार्यालय भैरहवा शाखाले आफ्नो आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भनी मिति २०७६ मंसिर महिनामा आएर बिनापूर्व जानकारी ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल जारी गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
बुटवल भैरहवा ३३ केभीए औद्योगिक कोरिडरभित्र पर्ने २२ वटा उद्योगले शुल्क वृद्धिको समस्या खेप्नु परेको उद्योगीहरुको भनाइ छ। उक्त सबै शुल्कहरु अनिवार्य रुपमा खारेज गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ।
विद्युत प्राधिकरणका विद्युत महशुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्बन्धि व्यवस्थाको उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगीहरुले विद्युत खपत गरेबापत अनुसुचि १ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र निजी शुल्क बुझाउनु पर्ने भनी विभिन्न उद्योगहरुलाई १६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको जनाइएको छ।
उनीहरुले ट्रंकलाइनबाट विद्युत जडान गरी पाउँ भनी कुनै पनि प्रकारका माग तथा निवेदन नगरेकाले साविककै साधारण लाइन बमोजिमकै शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
खासगरी बुटवल-भैरहवा कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूले विगत ४० वर्ष देखि ३३ के.भि.ए. औद्योगिक कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनद्वारा विद्युत खपत गर्दै नियमित रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै साधारण महसुल बमोजिम आएको बिल अनुसारको भुक्तानी गर्दै आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
हाल आएर एक्कासी प्राधिकरणबाट २०७६ साल मंसिर महिनादेखि विद्युत महसुलको साविक साधारण दरको सट्टामा विषेश डिएफडीआर ट्रंक लाईन टेरिफबाट रेट कायम गरी बिल जारी गरिएको उद्योगीहरुले जानकारी दिएका छन्।
